टिहरी। जिला प्रशासन ने एनएच-34 के 65 से 76 किमी. तक पड़ने वाले गांवों के लंबित मुआवजा प्रकरणों के संबंध में एसएलएओ अधिकारी को तत्काल यूसी बीआरओ को भेजने के निर्देश दिए है। उन्हाेंने बीआरओ को 15 दिन के अंदर पैसा रिलीज करने के लिउ कहा है।
टिहरी गढ़वाल की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में चंबा-उत्तरकाशी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-34) के मुआवजा प्रकरणों के निस्तारण को लेकर एक बैठक हुई। जिलाधिकारी ने दिखौल गांव के भूमि मुआवजा के दो लंबित प्रकरणों के संबंध में एसएलएओ के अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार तत्काल पैसा जारी करवाएं। पात्र व्यक्तियों को पैसा दिए जाने के बाद बीआरओ के अधिकारी को संबंधितों से कब्जा लेने को कहा गया।
इस मौके पर खमोली, कोटीगाड़, मलेथा, डाबरी आदि अन्य गांवों के भूमि मुआवजा के प्रकरणों पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बीआरओ के अधिकारी ने बताया कि लंबित मुआवजा प्रकरणों के निस्तारण के लिए उच्च स्तर पर कार्यवाही गतिमान है, पैसा आते ही वितरित कर दिया जाएगा। इस संबंध में 23 सितंबर को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आहूत करने के निर्देश दिए गए।
इस बैठक में एडीएम एके सिंह, एसडीएम संदीप कुमार, एई बीआरओ सुरेंद्र सिंह, एई एनएच श्रीनगर एनएस बिष्ट, एईएनएच देहरादून मो. अमीर, एसएलएओ कार्यालय से बीना सेमवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
लंबित मामलाे में 15 दिन में मुआवजा रिलीज करने के निर्देश
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